घरेलु कामदार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पठाउने प्रतिबन्धित बाटो खुल्ने भएको छ । सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा नेपाली कामदारलाई घरेलु काम पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र युएई सरकारबिच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा दुई पक्षीय सम्झौता हुनुका साथै प्रोटोकलसमेत तयार भइसकेको छ । श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको कामदार पठाउने सम्बन्धित प्रोटोकल यति बेला राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ ।

२०७३ सालदेखि घरेलु कामदार पठाउनेमा प्रतिबन्ध रहँदा केही समस्या आएको थियो, तर पछिल्लो निर्णयले पुरुष र महिला दुवैलाई पठाउने दिशामा सुधार गरेको छ । यदि युएईमा पाइलट प्रोजेक्ट सफल भयो भने सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब लगायत अन्य मुलुकमा पनि सोही आधारमा पठाउने योजना अघि बढाउने छ ।

यसरी नेपाली श्रम मन्त्रालयले सुरक्षित र इथिकल रिक्युटमेन्टको आधारमा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको छ, जसले विगतमा नेपाली कामदारले भोग्दै आएको समस्या हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको पाइलट प्रोजेक्ट र यसबारे जोडिएका विषयबारे अझ प्रस्ट बनौँ । 

पाइलट प्रोजेक्टमार्फत नेपाल सरकारले ५ हजार नेपालीलाई घरेलु कामदार (डोमेस्टिक वर्कर) का रूपमा युएईमा पठाउने छ । 

प्रोजेक्ट प्रोटोकल अनुसार लागतको व्यवस्थामा पठाउने कामदारका सबै खर्च जस्तै तालिम, परिश्रमिक, मागपत्र प्रमाणीकरण आदि रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तलबको न्यूनतम मानकः दूतावासले प्रमाणीकरण गर्दा पाँच सय डलरभन्दा कम तलब हुने माग पत्रहरूलाई मान्यता नदिने, र न्यूनतम १८ सय दिरामको पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने सहमति छ ।