अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रण नभएको भन्दै नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा परेको छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन बारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।

यसअघि नेपाल सन् २०११ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । हाल नेपाल २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो।

ग्रे लिस्ट’मा पुनः परेसँगै नेपाल तथा नेपालीमा पर्ने असरहरू:

• नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुने छ
• आयातको लागि खोलिने एलसी थप महँगो हुने छ
• निर्यात थप झन्झटिलो हुने छ 
• विदेशमा नेपालीको कारोबार शङ्कास्पद तरिकाले हेरिने तथा झन्झटिलो हुनेछ
• विदेशबाट आर्थिक सहायता पाउन कठिन पर्ने छ
• वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने छ
• नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत थप महँगो पर्ने छ
• नेपाली विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूबाट पाउने छात्रवृत्ति कटौती हुन सक्ने छ
• नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको लागत बढी पर्न जान्छ